भक्कम आणि मजबूत राष्ट्राच्या निर्मितीत महिलांचे योगदान महत्वाचे आहे

भक्कम आणि मजबूत राष्ट्राच्या निर्मितीत महिलांचे योगदान महत्वाचे आहे.

आम्ही अनेक वर्षे जगभर 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिन' साजरे करत आहोत. स्त्रियांच्या आशिर्वादाबद्दल घोषित केलेल्या या दिवसाचा हेतू केवळ स्त्रियांना आदर आणि आदर दाखवायचा आहे. म्हणूनच आज महिलांच्या आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक कार्याच्या उत्सव साजरा केला जातो. आज आपल्या समाजात महिलांचा स्तर वाढवण्याकरता स्त्रियांच्या सबलीकरणाची आवश्यकता आहे. महिला सशक्तीकरण म्हणजे स्त्रियांच्या सबस्क्रिप्शनशिवाय महिलांची आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक शक्ती वाढवणे अशक्य आहे. आज प्रत्येक स्त्री समाजात जुन्या नियम, धार्मिक विधी मध्ये बद्ध नाही पण आता वेळ आली आहे की प्रत्येक स्त्री सर्व पायर्या पासून मुक्त होईल निसर्गाने स्त्रियांना केवळ सौंदर्यच नव्हे तर दृढता दिली आहे. प्रजननक्षमता ही केवळ प्राप्त करणे होय. भारतीय समाजामध्ये आजही स्त्रीभ्रूण हत्येचा दिवस आणि रात्र केले जात आहे परंतु प्रत्येक मुलीमध्ये एक आई दुर्गा आहे. हे आश्चर्यजनक आहे की, ज्याने दुर्गाची पूजा केली तो गर्भाशयात एका नवजात मुलीची वध करतो. यामध्ये, पिता कुटुंबासह समाजाला देखील मदत करतात. आजच्या काळात मुलींची देणगी देणाऱ्या मुलींना आम्ही त्याच आत्मविश्वासाने व धैर्य देण्याची गरज आहे. करून निसर्ग शिल्लक की या पृथ्वीवर मादी समान प्रतिष्ठा, तसेच त्यामुळे तो प्रत्येक विकृत मानसिकता संपूर्ण चेहरे त्याच्या रंगाची मोट त्यामुळे आपल्या आतील शक्ती आणि सामर्थ्य जागृत प्रत्येक स्त्री जागे आवश्यक आहे धैर्य आणि सहनशीलता पूर्ण झाले स्त्रीशिवाय, कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन निर्माण करता येत नाही. ज्या स्त्रीमध्ये एकही स्त्री नाही अशा कुटुंबामध्ये पुरुष किंवा स्त्रिया आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाहीत किंवा दीर्घकाळ जगू शकत नाहीत. पण, चांगले प्रत्येकाची जबाबदारी आणि कुटुंब आनंदी राहतो महिला प्रत्येक आव्हान पेलते जेथे कुटुंबांना महिला कुटुंब जबाबदार आहे. जर शक्तीची चर्चा झाली तर पुरुषांपेक्षा स्त्रिया जास्त मजबूत असतात, कारण ते पुरुषांना जन्म देतात. भारतीय संविधानाद्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांतून, सर्वांना अनुच्छेद 14-18 अंतर्गत सर्वसमावेशक अधिकार दिले गेले आहेत, ज्यामुळे महिला आणि पुरुषांना बरोबरीचे सामर्थ्य प्राप्त होते. राज्यातील नेमणुका आणि रोजगार यांच्या संदर्भात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि मूलभूत अधिकारांतर्गत संविधानाने दिलेल्या समानतेचा हक्क भारतीय राज्याला लिंगाच्या आधारावर दिला जातो. भेदभाव टाळतो देशातील स्त्रियांचे उत्थान आणि सशक्तीकरण लक्षात घेता, 1993 मध्ये आमच्या संविधानाची पुनरावृत्ती झाली. 73 व्या दुरुस्तीद्वारे घटनेत कलम 243 ए चा 243 ओ जोडला गेला. या दुरुस्तीमध्ये असे ठरविण्यात आले की पंचायत व नगरपालिकेतील एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी सुरक्षित असतील. या सुधारणांमध्ये असेही आयोजन करण्यात आले आहे की, पंचायत व नगरपालिकेतील कमीतकमी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवली गेली. पंचायती राज संस्थांनी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सकारात्मक पद्धतीने केले आहे. खरेतर, देशभरातील पंचायतींमध्ये निवडलेल्या महिलांचे प्रतिनिधित्व 40 टक्क्यांवर गेले आहे. काही राज्यांमध्ये, पंचायतीतील महिलांचे प्रतिनिधित्व 50% पर्यंत पोहोचले आहे. प्रतिनिधित्व न करता महिलांचे सबलीकरण अशक्य आहे. महिलांची प्रतिनिधित्व न केल्यास, आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाची कल्पना करू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या '8 मार्चच्या महिला दिनाच्या' दिवशी केवळ संसदेतील किंवा विधानसभेतील महिला खासदार किंवा आमदारांनाच बोलण्याचा सल्ला देखील प्रशंसनीय आहे. संसदीय आणि विधानसभेंनी या सूचनेचे विचार करायला हवे. परंतु आजही हे आवश्यक आहे की संसदेतील आणि विधानसभांतील महिलांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार 33 टक्के आरक्षण द्यावे जेणेकरून संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि पंचायत व नगरपालिका सारख्या विधीमंडळे वाढतील. त्याच वेळी, हे आवश्यक आहे की मागासवर्गीय आणि आदिवासी वर्गाच्या स्त्रियांना स्त्रियांच्या आरक्षणांमध्ये स्वतंत्रपणे विभक्त कराव्यात जेणेकरून मागासलेल्या आणि निराश झालेल्या वर्गांच्या महिलांना निवेदन मिळू शकेल. भारतीय विधानसभेत महिलांना आरक्षणास देण्यासाठी सर्व पक्षांनी कट्टर राजकारणातून उठून महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. कोणतीही राष्ट्रा स्त्रियांपेक्षा निर्भय आहेत कारण राष्ट्राला स्त्रियांमुळे नेहमी शक्ती मिळते. कोणत्याही सशक्त आणि बळकट राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी महिलांचे योगदान महत्वाचे आहे.