● जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हेळंब,ता.देवणी जि.लातूर ●

● जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हेळंब,ता.देवणी जि.लातूर ●

वाचनकट्टा

Monday, 17 February 2020

Term End Insurance ...आयुर्विमा पॉलिसी घेताना ❓



Term End Insurance
आयुर्विमा पॉलिसी घेताना ❓

मार्च महिना म्हणजे वर्षअखेर. या महिन्यात व्यवसायाची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी आयुर्विमा कंपन्या जोरात कार्यरत असतात. तसेच अनेक जण प्राप्तिकर सवलतीसाठी विमा पॉलिसी घेतानाही दिसतात. तुम्ही नवीन पॉलिसी घेत असाल तर पुढील सूचनांचा अवश्‍य विचार करा.
👇🏻
🔘 कोणती पॉलिसी घ्यायची ते ठरविले, की ती कोणत्या कंपनीकडून घ्यायची याविषयी निर्णय घ्या.
👇🏻
पॉलिसी निवडताना👇🏻
व्यक्तीच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे निर्माण होणारी आर्थिक पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करणे हाच आयुर्विम्याचा मुख्य हेतू असला पाहिजे. त्या दृष्टीने कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त संरक्षण देणारी टर्म इन्शुरन्स योजना सर्वोत्तम होय.

🔘 केवळ प्राप्तिकर सवलतीसाठी कोणतीही योजना घेणे योग्य नव्हे. करविषयक तरतुदीही सतत बदलत असतात, याचा अनुभव आपण सध्या घेतच आहोत.
🔘 पुरेसे संरक्षण मिळविण्याच्या दृष्टीने वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ ते २० पट रकमेचा विमा असणे आवश्‍यक आहे.

कंपनी निवडताना
केवळ कमी 'प्रीमियम' हा एकमेव निकष लावणे योग्य नाही.
कंपनीची विश्‍वासार्हता, आर्थिक स्थिती, क्‍लेमविषयक कामगिरी, सेवा देण्याची क्षमता या महत्त्वाच्या गोष्टीही लक्षात घ्या. यासाठी इंटरनेटवरून अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा तज्ज्ञ जाणकारांचा सल्ला घेऊन माहिती मिळवू शकता.
प्रॉडक्‍ट आणि कंपनी नक्की केलीत. पॉलिसी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन (एजंट) अशा दोन पद्धतीने घेता येते. ऑनलाइन घेतली तर प्रीमियम थोडासा कमी होईल. पण प्रॉडक्‍टची संपूर्ण माहिती समजून घेणे, प्रपोजल आणि अन्य फॉर्म भरून दाखल करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे, पुढील प्रीमियम भरणे इत्यादी कामे अचूकतेने करा.

एजंटद्वारे पॉलिसी घेताना
तुम्ही निवडलेला एजंट विश्‍वासार्ह, सेवाभावी वृत्तीचा आणि पॉलिसीविषयक आवश्‍यक ज्ञान असणारा असला पाहिजे.
हप्त्यात सूट (रिबेट) देणाऱ्या एजंटांना बळी पडू नका. हे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे.
एजंटकडून तुमच्या सर्व शंकांचे निरसन करून घ्या. कंपनी आणि प्रॉडक्‍ट विषयीचे अधिकृत माहितीपत्रक मागून घ्या.

प्रपोजल फॉर्म भरताना
स्वतःचे उत्पन्न, आरोग्य, सवयी, पूर्वीच्या पॉलिसी याबद्दल संपूर्ण खरी माहिती द्या.
प्रपोजलच्या शेवटी 'वरील माहिती खरी असून त्यात चूक आढळल्यास विमा करार रद्द करून भरलेले प्रीमियम दंडापोटी जप्त करण्यास माझी हरकत नाही' अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र तुम्ही करून देत असता, हे लक्षात असू द्या.

🔘 संपूर्ण भरलेल्या प्रपोजलची एक फोटो कॉपी स्वतःजवळ ठेवा.

पॉलिसी दस्तावेज (डॉक्‍युमेंट) मिळाल्यानंतर
पॉलिसीवरील माहिती उदा. नाव (स्पेलिंगसह), पत्ता, जन्मतारीख, नॉमिनीचे नाव इत्यादी तपासून पाहा.
विमा रक्कम, प्रीमियम, भरण्याची पद्धत, मुदत, पॉलिसीचे फायदे वगैरे प्रमुख बाबी योग्य असल्याची खात्री करून घ्या.
पॉलिसीचे फायदे, अटी, शर्ती यात कोणतीही असमाधानकारक गोष्ट आढळल्यास पॉलिसी परत पाठवून भरलेला प्रीमियम (अल्पशा कपातीनंतर) परत मागण्याचा हक्क तुम्हाला आहे. हा हक्क पॉलिसी मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आतच बजावता येतो.

वेळेवर प्रीमियम भरून पॉलिसी चालू अवस्थेत ठेवा. अन्यथा, पॉलिसी बंद पडून इन्शुरन्सच्या मूळ हेतूलाच धक्का लागेल.
(लेखक निवृत्त विमा अधिकारी आहेत.)

Wednesday, 5 February 2020

NPS➖National Pension Scheme राष्ट्रीय सेवानिवृती वेतन योजना ‘एनपीएस’ काय आहे❓

🙏🏻🔝

🔘 NPS➖National Pension Scheme*
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
राष्ट्रीय सेवानिवृती वेतन योजना ‘एनपीएस’ काय आहे❓
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
➖【 श्रीकांत हळळे,निलंगा/उदगीर 】

👇🏻🙏🏻
राष्ट्रीय सेवानिवृती वेतन (पेन्शन) योजनेची सुरुवात *१ जानेवारी २००४* पासून झाली. प्रगत देशात सामाजिक सुरक्षितेसाठीच्या योजना असतात. तशा योजना भारतात नसल्यामुळे या योजनेची आवश्यकता भासली. संसदेने पेन्शन विधेयकाच्या मंजुरीनंतर  ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अॅन्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ अर्थात *‘पीएफआरडीए (प्राडा)’* ची स्थापना २३ ऑगस्ट २००३ रोजी झाली. या विधेयकाने या संस्थेस नियंत्रक म्हणून कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले. ही योजनेत दोन प्रकारात खाते उघडले जाते. 
👇🏻👇🏻👇🏻
*टियर-१ खाते:* हे खाते एका ‘पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स’कडे उघडले जाते. या खात्यात जमा झालेली रक्कम खातेधारकाच्या वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंत काढता येत नाही.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*टियर-२ खाते:* हे खाते टियर-१ खाते उघडल्यानंतर आपोआप सुरू केले जाते. या खात्यात जमा असलेली रक्कम वयाची साठ वर्षे पूर्ण होण्याआधी काढता येते.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👇🏻
केंद्र सरकारचे पन्नास लाख कर्मचारी या आधीच या योजनेखाली आलेले आणले आहेत. देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांचे कर्मचारी लवकरच या योजनेखाली येणार आहेत. पाच राज्य सरकारांनी या आधीच ‘प्राडा’शी आपल्या कर्मचारी पेन्शन योजना साठीचे निधी व्यवस्थापन करण्यासाठी करार केले आहेत. ‘प्राडा’ मागील अकरा वर्षांपासून पेन्शन फंडाची नियंत्रक म्हणून काम करीत आहे. या प्रक्रियेत एनएसडीएल ही संस्था मध्यवर्ती रेकॉर्ड किपिंग एजन्सी (आरकेए) या नात्याने सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवणार आहे. पेन्शन फंड हा एका न्यासा (ट्रस्ट) कडे जमा होणार असून समाजातील मान्यवर या न्यासावर विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत. 
खासदारांचे भत्ते, पेन्शन आदी विधेयके विनाचर्चा मंजूर करणाऱ्या संसदेने दहा वर्षांच्या दप्तर दिरंगाईने पावसाळी अधिवेशानात सप्टेंबर २०१३ मध्ये सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असणारे पेन्शन  सुधारणा विधेयक मंजूर केले. १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी करून विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले. हा कायदा पेन्शन रेग्युलेटरी अँन्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट २०१३ या नावाने ओळखला जातो.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
१ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीत निवृती वेतनाचा समावेश नाही. असे कर्मचारी सक्तीने या योजनेचे सभासद होतात. व मूळ वेतनाच्या *१० टक्के* रक्कम वेतनातून सरकार कापून घेऊन या योजनेत जमा करते. निधी व्यवस्थापक म्हणून आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पेन्शन फंड्स मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक मिहद्र पेन्शन फंड्स लिमिटेड,  एसबीआय पेन्शन फंड्स लिमिटेड, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड्स लिमिटेड, यूटीआय रिटायरमेंट्स सोल्युशन लिमिटेड यांना मान्यता दिली गेली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*सभासदांसाठी नियम व अटी:* 
🔘 या योजनेच्या सभासदाने कमीत कमी पाचशे रुपये प्रती महिना वर्गणी जमा करणे बंधनकारक आहे.

🔘 कमीतकमी एक वर्ष तरी वर्गणी जमा करत ठेवावी लागते. एका वर्षांत कमीत कमी ६,००० वर्गणी जमा होणे आवश्यक

🔘 जर वरीलपकी एका अटीची जरी पूर्तता वर्गणीदाराने केली नाही तर त्या वर्षी रु. १०० दंड आकारण्यात येतो व खाते स्थगित करण्यात येते. अटींची पूर्तता व दंड भरल्यानंतर खाते पुन्हा सुरु होते.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*योजनेत गुंतवणुकीचे तीन पर्याय:*
🔘 *‘ई क्लास’* ज्यात इंडेक्स फंडाप्रमाणे गुंतवणूक केली जाते.

🔘 *‘जी क्लास’* ज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या रोख्यात गुंतवणूक केली जाते. तसेच गुंतविलेली रक्कम वर्गणीदाराच्या वयोमानाप्रमाणे वरील तीन गटात विभागली जाते. 

🔘 *‘सी क्लास’* ज्यात सरकारी रोख्यांव्यातिरिक्त इतर स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांमध्ये निधी गुंतविला जातो.

या योजनेतील गुंतवणुकीवर तत्कालीन आयकर नियमानुसार कर आकारणी केली जाईल असे म्हटले आहे. आयकर विभागाकडून स्वतंत्र परिपत्रक नसल्याचे करतज्ञानी सांगितले. सध्या ही गुंतवणूक उत्तम प्रकारची समजली जाते. म्हणजे योजनेत जामाकेलेल्या रक्कमेवर व त्यावरील उत्पन्नावर वजावट मिळते तर मिळणारे योजनेतून मिळणाऱ्या सेवानिवृती वेतना वर कर आकारणी केली जाते.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*योजना अशी काम करेल.*
👇🏻👇🏻👇🏻

१. *PFRDA* संस्था बँकांना व पोस्ट ऑफिसना ही योजना चालवायला उद्युक्त करेल.

२. बँकेत जाऊन कोणीही (सरकारी, निम सरकारी, प्रायव्हेट, दुकानदार, व्यावसायिक इ इ) दोन प्रकारचे अकाउंट उघडू शकते. ( टियर १ आणि टियर २)

३. अकाउंट उघडल्यावर प्रत्येकाला त्याचा *PRAN* (Permanent Retirement Account Number) मिळेल. नौकरी बदलली /सोडली तरी हा नंबर कायम राहील.

४. अकाउंट उघडल्यावर दरमहा धारक पैसे जमा करेल. ( दरमहा कमीत कमी ५०० रू टियर १ मध्ये तर १००० रू टियर २ रु ते कितीही).

५. धारकाला अकाउंट उघडतानाच फंड मॅनेजर निवडावा लागेल. उदा आयसिआयसिआय, रिलायन्स, आयडिएफसी, स्टेट बॅन्क इत्यादी

६. धारकाचे पैसे वरील फंड शेअर बाजारात गुंतवतात.

७. *टियर १* ही योजना कधीही बंद करता येते पण खात्यात पैसे मात्र वयाच्या ६० व्या वर्षीच मिळतील. त्या आधी काढता येत नाहीत.

८. *टियर २* ही योजना कधीही बंद करता येते व पैसे उचलता येतात.

९. आपली रक्कम दुसर्‍या फंड मॅनेजरकडे वळवता येते.

१०. साधी आणि सोपी योजना, म्युचवल फंडाचे फायचे पण फंड निवडायची कटकट नाही.

११. टियर १ मध्ये ६० वर्षानंतर ४० टक्के रक्कम ही विमा कंपनीत परत गुंतवावी लागते व उरलेली रक्कम एकरकमी उचलता येते.

१२. गुंतवणूक करण्यासाठी अ‍ॅटो (म्हणजे लाईफसायकल फंड) व अ‍ॅक्टीव चॉईस ( म्हणजे इक्वीटी, बॉन्ड इ इ) फंड उपलब्ध आहेत.
✔✔✔
थोडक्यात ही योजना अमेरिकेच्या *४०१ के* सारखी आहे, पण *४०१ के* मध्ये आपली कंपनी पण रक्कम गुंतवते, इथे मात्र तसे नाही.

*उदाहरणासाठी* तुम्ही जर ५००० रु प्रतिमहिना असे २० वर्षे ह्या योजनेत दिले आणि साधारण फक्त ६ टक्के परतावा घेतला तर तुमच्याकडे २० वर्षानंतर ३५ लाख रू जमा असतील!


🙏🏻🔚👆🏻

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जामगा ता.निलंगा जि.लातूर